ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਮਾਰਚ –
ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 20
ਵਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਾਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੁਆਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਕੀਤਾ ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਵਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤੇ ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏ ਕੇ ਜੋਤੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਤਰਪਤੀ ਪਾਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ
ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਸ. ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਸਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਰਾਸ਼ਤਰਪਤੀ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ
ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ. ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ
ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰ
ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ
ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਸ. ਸੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ
ਲਾਜਮੀ ਨਿਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇ ਰਾਜਸਥਾਨ , ਛਤੀਸਗੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ
ਸਾਸ਼ਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਦੇ
ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਵਧਾਇਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤ
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ. ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਹੀ
ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇੰਦਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੈ, ਜਦ ਕਿ
ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ
ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਸ਼ਿਤ
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਅੈ।
ਦਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਵਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਾਪ ਵਲੋਂ ਸੁਆਗਤ
