ਮਾਨਸਾ (ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੰਡ) ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੌਸੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ
ਵਲੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ 40 ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਚੇ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ *
ਅਖਬਾਰ ( 24 ਮਾਰਚ 2018 ) ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ
ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 39 ਸਾਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 40 ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ
ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ
ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾ ਦੱਬਕੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਜੀਤ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਬਲਕਿ
ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਇੰਡੀਆ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿਉਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਣੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ
ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ
ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸੰਵੇਦਰਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਲਈ
ਅਪਣਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਸਨ। ਬਜ਼ਾਰੀਵਾਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ, ਗੁੱਸੇ
ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਲੱਟੀ ਹੋਈ ਧਨ
ਦੌਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ
ਬਲਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਫ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਰੇ
ਗਏ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ 36 ਸਾਲਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੀ੍ਰਮਤੀ
ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਹੋਣ ਬਾਰੇ * ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ
ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।
ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ
ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਤੱਤ ਦਾ ਭੋਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ
ਦੇਸ਼—ਵਿਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਦਿਨ—ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੁੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ.ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ.
ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਮੱਧ—ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
