ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆਂ ਸਾਲ 2017 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸਕਲ ਭਰਿਆਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇਫਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ | ਯੂ ਪੀ , ਬਿਹਾਰ,ਦਿਲੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਚ ਇਕੋ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 60 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਦੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਖੌਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ | ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜੁਕ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਥੇ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਗਿਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ | ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ਼ ਲਿਆ ਹੈ | ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸਿਆ ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਏ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀ ਹੈ | ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਹਤ ਪੱਖੌ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਨਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੂਟ ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਦੇ ਹਨ | ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੈ | ਪਰ 117 ਚੋ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ | ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ,ਇੰਗਲੈਂਡ,ਅਮਰੀਕਾ,ਬੈਲਜੀਅਮ,ਜਰਮਨ ,ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 500-500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ | ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲਤਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਵੱਲੋਂ:- ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) 99157-33977,99153-01718