ਮਾਨਸਾ-23 ਜਨਵਰੀ (ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੰਡ )
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ
ਸਤਿਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ
ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਐਕਸਨ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ
ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਤਾਂ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮ੍ਰਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਚਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਡੀ. ਸੀ. ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
‘ਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ
ਰਾਹੀ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ
ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖ ਸਿਧਾਣਾ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ,
ਲੇਖਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗ਼ੀ ਕੋਟਭਾਰਾ, ਮੋਢੀ ਸਿਧਾਣਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਿਦਰੋਹੀ, ਸਿੱਖ
ਸਟੂਡੈਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1984 ਵੱਲੋਂ ਪਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਕੋਟ ਫ਼ੱਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਸੋਤਮ ਮਹਿਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ
ਘਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ
ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ
ਹਿਤੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.
ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜ•ਕਾਂ ਦੇ
ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਹ
ਦਸੇਰਾ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰੇ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਹਿੰ. ਪੰ. ਸੈੱਲ) ਚੰਡੀਗੜ• ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਪੰ. ਪ੍ਰਚਾ (152-11)-2017/ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੜ•ਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਸੜ•ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀ
ਮੋਰਿੰਡਾ-ਫ਼ਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ ਸਰਦੂਲਗੜ• – ਸਰਸਾ ਆਦਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬੋਰਡਾਂ
‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ
ਨੰਬਰ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ,
ਬੋਰਡਾਂ, ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ
ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਅਖ਼ੌਤੀ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਈ ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਸੜ•ਕਾਂ
‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬੋਰਡਾਂ ‘ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਚਾ-ਮਾਰੂ
ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
