ਮਾਨਸਾ, 06 ਫਰਵਰੀ (ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੰਡ ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਨਾਹਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ
ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸਮਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜੁਰਗ਼ ਸਾਡੇ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ
ਸਿਟੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ
ਪੇਰੈਂਟਸ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ ਐਕਟ 2007’ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ
(ਜੋ ਬਾਲਗ ਹੋਣ) ਪਾਸੋਂ ਖਰਚਾ ਗੁਜਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰੇਕ
ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ
60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ
ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ
ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ, ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਜਰ ਸਨ।
