13 ਫਰਵਰੀ 2018 ਲੁਧਿਆਣਾ ( ) ਅੱਜ
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ਼•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ•ਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿ.) ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ
(ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ
ਸਮੇਂ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ,ਰਾਜ ਦੇ 14000 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਫਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਘੋਲ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਪਿਆ ਸੀ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਨੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਿਕ
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ
ਨੋਕਰੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ,ਕੰਟਰੈਕਟ,ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼
ਟੈਂਪਰੈਰੀ,ਵਰਕ ਚਾਰਜ਼ਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿੱਲ-2016 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ
ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ,ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ,ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ”ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ
ਹਨਫ਼ਨਬਸਪ;,ਇਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ
ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਲ਼•ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਅੱੈੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ•
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ
ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਲ਼•ਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੌਂਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ 2015-16 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ,ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ/ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ 5% ਅੰਤਰਿਮ ਰੀਲੀਫ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ,ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ
ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼
ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ
ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਮੈਡਮ ਨੀਤੀ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਮਨਦੀਪ ਚੀਮਾ,ਰਾਕੇਸ਼
ਕੁਮਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ,ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਮਨਦੀਪ
ਸਿੰਘ,ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਓਮਕਰਨ,ਅਮਰਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
