ਮਾਨਸਾ 26 ਮਾਰਚ ( ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੰਡ ) ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ
ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 16 ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ
ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ
ਕੇ ਜੇਬ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਤੇ
ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ
ਮੁਲਾਜਮ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਨਵਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5—6 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਸੱਤਪਾਲ ਭੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ, ਰਮਸਾ ਅਤੇ 5178
ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ
ਲੈਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 10—10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਵਾ ਕੇ
ਰਹਾਂਗੇ।
