ਲੁਧਿਆਣਾ , 23 -4-2018-
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2018 ਵਿੱਚ
10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਸਲੀ ਰਕਬੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 42 ਲੱਖ
ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12581 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 834 ਏਕੜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 0.1% ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਕਿ ਪੰਜਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪ ਮਾਲਵਾ 2 ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਨਚਾਰਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ2 ਦੇ ਮੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ
ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ
ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਝ
ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈਕੇ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨੋ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ
ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ।
