ਐਸਐਸਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ
ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਬੀਤੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਮੰਗਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ , ਕੰਪਿਊਟਰ
ਅਧਿਆਪਕ , ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ
ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ,5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ
,800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਦਾਣਾ
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ
ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ,ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਦਕੀ ਨੇ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ।ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਦਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ
ਤੱਰਕਹੀਣ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਅਧਿਆਪਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁਦਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ
ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ
ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੂਬਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ
ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ , ਨਹੀਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
