ਮਾਨਸਾ ( ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੰਡ ) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਐਕਟ
1989 ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
“ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ
ਕਸ ਲਈ ਹੈ।ਵੱਖ—ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟਾਂ
ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਲਿਤ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਕਰੀਬ 58 ਕਰੋੜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਾਰਤ
ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਤੇ
ਮੱਲਮ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ , ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀ ਪੂਰਵਕ
ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇ।
ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਦੀ ਆੜ
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਉਠਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਨਾ ਭੜਕੇ। ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾ
ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ
ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਸਦ ਬੋਰਡ ਲੋਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਕੇ.ਵਾਜਪਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ
ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ
ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ
ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ ਲੋਜਪਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਖਿਆਲਾ, ਦੇਸਾ
ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
