ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮਾਨਸਾ 7 ਮਈ ( ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੰਡ) ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ
ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 200/— ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਧਾਰਕਾਂ
ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 1.01.2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ
ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ—ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ
ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ—2017, ਜੁਲਾਈ—2017 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ—2018 ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ
ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ
ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਢੰਡ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ
ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੀਆਂ
ਨਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ
ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 21.05.2018 ਨੂੰ 10 ਵਜੇ
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ
ਹੰਸ ਰਾਜ, ਡੀ.ਪੀ. ਰਾਣਾ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਵੀਰ ਢੰਡ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਿੱਕਰ
ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ, ਸੁਖਚਰਨ ਸੈਦੇਵਾਲੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਦੀਵਾਨ
ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ
ਕੌਰ, ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸੋਮਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ,
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।