ਮਾਨਸਾ ( ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੰਡ ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ/ ਫਸਲਾਉਂਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਮੋ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ
ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਜਿਮਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ
ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਕਰਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ
ਸਕੱਤਰ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਉਗਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ
ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ਼ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ (ਲਾਗਤ
ਖਰਚਾ O50#) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਲ ਹਲਫੀਆ
ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ
ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ 2018—19 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ
150 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 70ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ
ਪੈਟਰੋਲ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ
ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਸਦਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ
ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਸਿਰਵ 17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 23# ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 2 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ
ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਸਗੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 2022
ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ
ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਮਿਹਨਤਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮਰੀਲਾ ਗਰਾਉਂੜ ਵਿਖੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀ
ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਂਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਂਣ ਆਦਿ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਉ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ
ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ।
