ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮੂਹਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

“ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮੂਹਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।” – ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਰਹੀ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ / ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਖ
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ (Labour Laws) 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ
ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ‘ਜੀ ਰਾਮ ਸਕੀਮ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ?

ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

  • ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ।

  • ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ।

  • ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ।

  • ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।

ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (NRIs) ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

PunjabiDiaspora.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮੂਹਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Ministry of Labour and Employment, Government of India: labour.gov.in

FAQs (ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ)

1. ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ?

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।

2. ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

4. ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ?

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।

5. ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ?

ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।