ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ: ਰੁਕੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ eKYC ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੋਰਟਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ eKYC ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ) ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ eKYC, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DLC), ਐਲ.ਟੀ.ਏ (LTA), ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ’ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ (ਐਮ.ਕੇ. ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’, ‘ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ (PSPCL) ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’, ‘ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ:) ਪੰਜਾਬ’, ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧੁਨਕੀਆ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਪੰਜੋਲਾ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ (Key Points)
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
1. eKYC ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DLC) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ’ (PNB) ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DLC) ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਇਸ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ eKYC ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2. ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (PSP) ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ’ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ (Optional – ਇੱਛੁਕ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਣ।
-
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ (DLC) ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ (District-wise) ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
3. ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ (LTC) ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ (Leave Travel Concession) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸਨੂੰ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ’ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ (Automatic) ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-
ਭਵਿੱਖੀ ਕਦਮ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚੇਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ PSP ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (NRIs) ਲਈ ਛੋਟ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DLC ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਛੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂਅਲ (Manual) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5. ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਏਰੀਅਰ (LTA) ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿਵਾਦ
ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ (ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਏਰੀਅਰ) ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੇ ਐਲ.ਟੀ.ਏ (LTA) ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨੋਮਿਨੀ (Nominee) ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ‘ਲੀਗਲ ਹਾਇਰ’ (Legal Heir – ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੈਂਕ LTA ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਨਾਵਾਂ (ਸਰਨੇਮ) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੀ.ਪੀ.ਓ (PPO) ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋਤ (Surname) ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ DLC ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ PPO ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ (Benefits and Importance)
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:
-
ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਨਾਮ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਅਤੇ LTA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
-
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ: eKYC ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
-
ਤਕਨੀਕੀ ਛੋਟ: ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਕਲਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ (DA – ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬੇਹੱਦ ਖਫ਼ਾ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
-
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣੇ: ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
-
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ: 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ’ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
-
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲ.ਪੀ.ਏ (LPA) ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
-
ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ (Ruling Party) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
ਸਵਾਲ 1: ਕੀ eKYC ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ eKYC ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ 2: ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ (NRIs) ਮੈਨੂਅਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂਅਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ 3: PPO ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ (ਸਰਨੇਮ) ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜਵਾਬ: PPO ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।
ਸਵਾਲ 4: LTA (Life Time Arrear) ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ?
ਜਵਾਬ: ਬੈਂਕ ਐਲ.ਟੀ.ਏ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੋਮਿਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ’ (Legal Heir) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਵਾਲ 5: ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ (Conclusion)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ eKYC, LTA, ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀ.ਏ. (DA) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ!
