ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਥੰਮ੍ਹ, ਯਾਨੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (Zila Parishad) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation Policy) ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (Backward Classes – BC) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ. ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸੂਚੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ? (Detailed Explanation)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਸਟਰ (Roster) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (Backward Classes) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 31.5% ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ (Emergency) ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

• ਸ. ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ: ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ)

• ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਾਂਕਸ਼ੱਤਰੀ: ਪ੍ਰੀਜੀਡੀਅਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ

• ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ: ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ

• ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ: ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

• ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਜਾਪੱਤ: ਖਜ਼ਾਨਚੀ

• ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ: ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ, ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਜਾਪੱਤ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ‘ਸੂਓ ਮੋਟੋ’ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ. ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ’ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ (Suo Moto – ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ) ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ (Zila Parishad Chairman Reservation List)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਵਰਗ (Category)	ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ	ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਜਨਰਲ ਵਰਗ (ਮਰਦ)	7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ	ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ
ਜਨਰਲ ਵਰਗ (ਔਰਤਾਂ)	7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ	ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪ ਨਗਰ (ਰੋਪੜ), ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਬਰਨਾਲਾ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC ਔਰਤਾਂ)	4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ	ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC ਮਰਦ)	5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ	ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ
ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC)	0 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ	ਕੋਈ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (Backward Classes) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (Representation) ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ (Impact on 2027 Elections)

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸ. ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ (ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Punjab Assembly Elections 2027) ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (Misuse of Power) ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ (Public Interest) ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ BC ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Points to Remember)

• ਮੁੱਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੋਸਟਰ (Reservation List)।

• ਇਤਰਾਜ਼: 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (BC) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਵਿਰੋਧ: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ।

• ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (BC) ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 31.5% ਹੈ।

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ (Suo Moto) ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ।

ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ (Importance of BC Representation)

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਜ, ਸੈਣੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਪਰਜਾਪਤ, ਲੁਹਾਰ, ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ (Social Justice) ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Also Check ਮੋਗਾ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ 303ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)

ਸਵਾਲ 1: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ/ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਸਵਾਲ 2: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC) ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC) ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ (ਜ਼ੀਰੋ) ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 3: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ. ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ (Suo Moto) ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ।

ਸਵਾਲ 4: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (BC) ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 31.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 5: SC ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਦਲਿਤ ਵਰਗ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ (Conclusion)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 31.5% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ! ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC) ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ/ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ!