ਮੋਗਾ ‘ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਟੈਗਿੰਗ ‘ਤੇ DC ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਮੋਗਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ: DC ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਗਿੰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ — ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਨਰਮੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਟੈਗਿੰਗ’ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ (ਜਿਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸਲਫ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ (IAS) ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ।

ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ (Key Restrictions)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ:

• ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਕੋਈ ਵੀ ਥੋਕ ਜਾਂ ਪਰਚੂਨ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ (Maximum Retail Price – MRP) ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

• ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ: ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ, ਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।

• ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੰਡਾਰਨ (Illegal Hoarding) ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

• ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ (Industrial) ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡ (Sale Record) ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (SDMs) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ (Surprise Inspection) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ (Validity)

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (FCO) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ (Key Highlights Summary)

ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ (Table) ਨੂੰ ਦੇਖੋ:

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)

ਸਵਾਲ 1: ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ (IAS) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਵਾਲ 2: ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ (Tagging) ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਦ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ) ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 3: ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਸਵਾਲ 4: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਡੀਲਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 163 ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ 5: ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (SDMs) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਟਾ (Conclusion)

ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ (IAS) ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ! ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਖਾਦ ਦੀ ਓਵਰ-ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ (Share) ਕਰੋ!