ਮੋਗਾ, 07 ਮਈ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੈਡੀਗਿਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
- ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ
- ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ
- ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
- ਮਿਲਕਫੈਡ
- ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ:
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਸਿੱਟਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
