ਮੋਗਾ, – ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 09 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੋਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਸ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ
- ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ
- ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ
- ਜਮੀਨੀ ਝਗੜੇ
- ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
- ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸਿੰਗ ਕੇਸ
- ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ
- ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ
- ਲੇਬਰ ਮਸਲੇ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਚਤ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ:
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ
- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
- ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ
- ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:
“ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣਤਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
- ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
- ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ:
- ਤਣਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ
- ਲੰਬੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ:
- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਦੇ ਹਨ
- ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਸਿੱਟਾ
09 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮੋਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
