ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ 2026” ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਾਪਨ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ “ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਆਂ” ਅਤੇ “ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ” ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ 2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ:

  • ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ
  • ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ
  • ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ

21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਗਾ ਮਿਸ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਕਾਰ:

  • ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਹੈ:

https://forms.gle/jqxefqF4BCWzukoP6

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

31 ਮਈ ਹੈ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।

ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਗਾ ਮਿਸ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ:

  • ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ
  • ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
  • ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • 011-23112428
  • 011-23112528

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ “ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ 2026” ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ।

Also Check ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ, 4655 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ