ਮੋਗਾ ਚੋਣਾਂ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼

ਮੋਗਾ ਚੋਣਾਂ 2026: ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ (ਡਰ-ਰਹਿਤ) ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (Local Body Elections) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ (Licensed Weapon) ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (State Election Commission Punjab) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਫਸਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੋਗਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੋਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ, 2023 (BNSS 2023) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ (Arms License Holders) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (Model Code of Conduct) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ (Benefits & Importance)

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

• ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ (Fear-free Environment): ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ਼ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ (Law and Order) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ? (Exemptions)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੋਗਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਛੋਟਾਂ (Exemptions) ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

1. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰਡ, ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਗਾਰਡ) ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਛੋਟ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ:

• ਆਰਮੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ (Army Personnel)

• ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਜ਼ (Paramilitary Forces)

• ਬਾਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ (Uniformed Police Personnel)

3. ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ

ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Security Guards / SPOs) ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (Police Station): ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2. ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗੰਨ ਹਾਊਸ (Authorized Gun Houses): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? (Consequences of Defiance)

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ (Cancellation of License): ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ (Cancel) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• FIR ਦਰਜ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ (BNSS 2023) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਮੋਗਾ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)

ਸਵਾਲ 1: ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਵਾਲ 2: ਕੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰਡ) ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ 3: ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗੰਨ ਹਾਊਸ (Gun House) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਵਾਲ 4: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 5: ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ’ (Model Code of Conduct) ਹਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

Also Check ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਿੱਟਾ (Conclusion)

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਗਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ‘ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ!