ਮੋਗਾ ਚੋਣਾਂ 2026: ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨ ਖਰਚ, ਡੀਸੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ (IAS) ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ (Election Expenditure Limits)

ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਤਮ (Maximum) ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰਚਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ:

ਸੰਸਥਾ (Institution) ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Class) ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ (Max Limit)
ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corp.) – 4,00,000 ਰੁਪਏ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (Municipal Council) ਕਲਾਸ-I 3,60,000 ਰੁਪਏ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (Municipal Council) ਕਲਾਸ-II 2,90,000 ਰੁਪਏ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (Municipal Council) ਕਲਾਸ-III 2,00,000 ਰੁਪਏ
ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ (Nagar Panchayat) – 1,40,000 ਰੁਪਏ

(ਨੋਟ: ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ (4 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ (1.40 ਲੱਖ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।)

ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਛਪਾਈ, ਵਾਹਨਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:

  • ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਨਾ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ (Audit Teams) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ (Reconciliation) ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ (Post-Election Rules)

ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ:

  • 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰਿਆ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

  • ‘ਨਿੱਲ’ (Nil) ਰਿਟਰਨ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਲ’ (ਜ਼ੀਰੋ) ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

  • ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ (Security Forfeited) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਵੱਖਰੀ ਰਿਟਰਨ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ (Strict Action on Violation)

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 171-I ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Also Check ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, DC ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)

ਸਵਾਲ 1: ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 2: ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 3: ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 4: ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ‘ਨਿੱਲ’ (Nil) ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ 5: ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 171-I ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ (Conclusion)

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ।

ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਬਣੋ! 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੇ!